ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ

ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੰਬਰ-1 ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦਾ ਇਹ 'ਕਰਮਕਾਂਡ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜ਼ੋਕਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।ਇਹ ਵਿਚਾਰਹੀਣ, ਵਿਵੇਕਹੀਣ, ਕਲਪਨਾ ਵਿਹੀਣ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੇਆਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਬਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੱਛਲੇ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।ਨਾ ਹੀ ਬੇਆਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਦਿਖਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਹਤ, ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਜਲ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਲ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਨਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗਜੇਵਾਸ।ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਦਾ ਇਕ  ਨਵਾਂ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਮਾਨਸਾ) ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ਼ ਹਨ।ਦੂਰ ਦੁਰੇਡਿਓਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ  ਢੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਢੋਂਹਦੇ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਧਕੇਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜੋਕਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ 53 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1995 ਵਿਚ 84 ਅਤੇ 2005 ਵਿਚ 108 ਬਲਾਕ ਇਸ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।   ਬਾਕੀ ਬਚੇ 26 ਵਾਹੀਟ ਜ਼ੋਨ ਭਾਵ ਉਹ ਬਲਾਕ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਦ ਹੈ ਵਿਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 9 ਬਲਾਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਹੀਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਲ 1973 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲਾਕਾ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1997 ਵਿਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2000 ਵਿਚ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2002 ਵਿਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ 3712 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ।ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6287 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8518 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 12423 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 11849 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਹੋਵੇ, ਸਤਲੁਜ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ-ਵੇਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ।ਪਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨਾ ਅਵੇਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਮਝ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਖੋਟ ਰਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ।ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆ ਹੀ ਵਿਵਸਥਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਂੇ ਅੰਗ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਵਿਰਾਜਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕਦਾ ਸੀ।ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਜਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਸਨ।ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਟਿਕਾਊਪਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋ ਕੇ ਚਲਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਜਲ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵੈ ਨਿਰਮਤ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਗੁਆ ਛੱਡੀ ਹੈ।

ਜਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ, ਅਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ, ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ।ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਸਭ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਉਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ  ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ, ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲ ਬਜ਼ਟ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ , ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਭੂਗੋਲਕ-ਮੌਸਮੀ  ਸਬ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੂਰਤੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਲ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸਮਾਨਤਾ, ਟਿਕਾਊਪਨ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਪਹੁੰਚ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 'ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।' ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ? ਆਖ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸੰਸਾਕਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।ਨਵੀਂ ਜਲ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੜਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਢਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਜੀ.ਓ.ਆਈ. ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਭਾਈਚਾਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ।ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣਾ ਜਲ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਲ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਪਾਹਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 
ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਵਿਦ ਤੇ ਜਲਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰ ਸਾਂਝੇ ਜੰਗਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਹੇਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। 'ਇਕੋ' ਹੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਜਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ  ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- 'ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ।' ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅੰਤਰਝਾਤ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਤਕਨੀਕ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ  ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਫਸਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੰਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਹੈ।ਹਾਲਾਤ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹਾਂ।ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਾਹਸਤ ਹੀਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ।

ਮੈਗਾਸਾਸੇ ਐਵਾਰਡੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਰੁਨ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੂਰਮਾ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਪੋਡੀਆ ਨਵਯੁਵਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੰਮ- ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੁੜ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ।ਤਰੁਨ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੇ ਛੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ।ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 'ਡਾਰਕਜ਼ੋਨ' 'ਵਾਹੀਟਜ਼ੋਨ' ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਸਦਕਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋੜੀਹਾੜਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਫਰੇਖਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਥਿਤ ਦੂਧਾਤੋਲੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਵਰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਜੋਤ ਵਿਵਿਧਤਾ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਏ।ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਤੇ ਭੂਮੀ ਕਟਾਅ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਚਸ਼ਮੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਲ-ਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਲ ਨਿਯਮ, ਸਮਾਜਕ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਤਿਆਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊਪਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਜਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਜਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਜਾਵੇਗਾ।