Saturday, October 16, 2010

ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ

ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੰਬਰ-1 ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦਾ ਇਹ 'ਕਰਮਕਾਂਡ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜ਼ੋਕਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨਇਹ ਵਿਚਾਰਹੀਣ, ਵਿਵੇਕਹੀਣ, ਕਲਪਨਾ ਵਿਹੀਣ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੇਆਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਬਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੱਛਲੇ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆਨਾ ਹੀ ਬੇਆਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਦਿਖਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਹਤ, ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਇਸ ਨੇ ਜਲ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਜਲ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਨਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਉਹ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗਜੇਵਾਸਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਦਾ ਇਕ  ਨਵਾਂ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਮਾਨਸਾ) ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ਼ ਹਨਦੂਰ ਦੁਰੇਡਿਓਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ  ਢੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਢੋਂਹਦੇ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਧਕੇਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਅਜੋਕਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਾ ਹੈਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਸਾਲ 1984 ਵਿਚ 53 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ1995 ਵਿਚ 84 ਅਤੇ 2005 ਵਿਚ 108 ਬਲਾਕ ਇਸ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ   ਬਾਕੀ ਬਚੇ 26 ਵਾਹੀਟ ਜ਼ੋਨ ਭਾਵ ਉਹ ਬਲਾਕ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਦ ਹੈ ਵਿਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 9 ਬਲਾਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਹੀਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਸਾਲ 1973 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲਾਕਾ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1997 ਵਿਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2000 ਵਿਚ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2002 ਵਿਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ 3712 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਸਾਲ 1990 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6287 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8518 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 12423 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 11849 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਹੋਵੇ, ਸਤਲੁਜ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ-ਵੇਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਰਗਾ ਕਰਮ ਹੈਪਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨਾ ਅਵੇਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਮਝ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਖੋਟ ਰਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਹੈਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆ ਹੀ ਵਿਵਸਥਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਂੇ ਅੰਗ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈਇਹ ਜਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਵਿਰਾਜਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕਦਾ ਸੀਸਭ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਜਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਸਨਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਟਿਕਾਊਪਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋ ਕੇ ਚਲਦਾ ਸੀਇਸ ਜਲ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵੈ ਨਿਰਮਤ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਗੁਆ ਛੱਡੀ ਹੈ

ਜਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਇਹ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਇਹ ਪਵਿੱਤਰ, ਅਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ, ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਇਹ ਪਾਪ ਹੈਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀਸਾਡੇ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨਇਹ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈਪਾਣੀ ਸਭ ਲਈ ਹੈਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਉਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ  ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ, ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲ ਬਜ਼ਟ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾਇਹ ਬਜ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ , ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਭੂਗੋਲਕ-ਮੌਸਮੀ  ਸਬ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੂਰਤੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜਲ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸਮਾਨਤਾ, ਟਿਕਾਊਪਨ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਪਹੁੰਚ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 'ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ' ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ? ਆਖ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ

ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸੰਸਾਕਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀਨਵੀਂ ਜਲ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੜਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਢਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈਹੁਣ ਜੀ.ਓ.ਆਈ. ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਭਾਈਚਾਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣਾ ਜਲ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਲ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਪਾਹਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
 
ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਵਿਦ ਤੇ ਜਲਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰ ਸਾਂਝੇ ਜੰਗਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਹੇਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ'ਇਕੋ' ਹੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਜਦੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਜਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ  ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- 'ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ' ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੈਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅੰਤਰਝਾਤ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਤਕਨੀਕ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ  ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਪਰ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਫਸਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੰਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਹੈਹਾਲਾਤ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹਾਂਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਾਹਸਤ ਹੀਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ

ਮੈਗਾਸਾਸੇ ਐਵਾਰਡੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਰੁਨ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੂਰਮਾ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਪੋਡੀਆ ਨਵਯੁਵਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੰਮ- ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੁੜ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆਤਰੁਨ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੇ ਛੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 'ਡਾਰਕਜ਼ੋਨ' 'ਵਾਹੀਟਜ਼ੋਨ' ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਸਦਕਾਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋੜੀਹਾੜਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਫਰੇਖਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਥਿਤ ਦੂਧਾਤੋਲੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਵਰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾਇਹ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਜੋਤ ਵਿਵਿਧਤਾ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਏਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਤੇ ਭੂਮੀ ਕਟਾਅ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਚਸ਼ਮੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਲ-ਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਲ ਨਿਯਮ, ਸਮਾਜਕ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਤਿਆਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਇਹ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊਪਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਜਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੋੜ ਹੈਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਜਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਜਾਵੇਗਾ

2 comments:

Pallavi Chauhan said...
This comment has been removed by the author.
Pallavi Chauhan said...

Please post in hindi or english language (too) . so that non-punjabi people can read your blog

thank you.. : )